“किसानका अदृश्य सत्रुहरू मिल मालिकका दलालहरू हुन् — जसले किसानलाई भ्रममा पार्ने, उनीहरूलाई कमजोर देखाउने र मालिकहरूलाई उम्काउने काम गर्छन्।”
बृजराज कुशवाहा, नवलपरासी | ऑनलाइन जनता
नवलपरासीका उखु किसानहरू फेरि पनि निराशाको घेरामा परेका छन्। गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा उखु बिक्री गरेका किसानले अझै पनि आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाएका बेला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा फेरि बैठक बोलाइएको छ। तर विगतका अनुभवले किसानमा आशा भन्दा बढी संशय बढाएको छ।
मिल मालिक अनुपस्थित, प्रतिनिधि मात्र उपस्थित
कृषि समस्या समाधानका लागि बोलाइएका यस्ता बैठकहरूमा प्रायः चिनी मिलका मालिकहरू स्वयं उपस्थित नहुने र आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाउने चलन रहेको किसानहरूको गुनासो छ।
उनीहरूका अनुसार, यी प्रतिनिधिहरूले बैठकमा सहमति जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै देखिँदैन।
स्थानीय किसान अमुल पाण्डेय भन्छन्,
“बैठकमा कागजमा सहमति हुन्छ, तर बैंक खातामा पैसा आउँदैन। त्यसैले अहिले हामी कागज होइन, नतिजा खोज्दैछौं।”
दुई वर्षदेखि बाँकी भुक्तानी र अनुदान
किसानहरूले विगत दुई वर्षदेखि बिक्री गरेको उखुको भुक्तानी र सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम नपाएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ र ०८१/०८२ दुवै सिजनका किसान अझै प्रतीक्षामा छन्।
यसबीचमा धेरै किसानले ऋण तिर्न, घरधन्दा चलाउन र खेती पुनः सुरु गर्न समेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
स्वभिमानी युवा र नागरिक समाज, प्रतापपुरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाएको चार बुँदे ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ—
१️⃣ बाँकी भुक्तानी तत्काल दिलाउन,
२️⃣ सरकारले दिने अनुदान रकम छिटो उपलब्ध गराउन,
३️⃣ नयाँ सिजनको मूल्य रु. ७२० प्रति क्विन्टल निर्धारण गर्न,
४️⃣ र उखु बुझाएको १५ दिनभित्र बैंक खातामा रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न।
किसानमा बढ्दो अविश्वास
विगतमा भएका बैठकहरूमा सहमति भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा किसानहरू अहिले विश्वास गर्न तयार छैनन्।
कृषक प्रतिनिधिहरूले भनेका छन्,
“हामी सहमतिका लागि होइन, कार्यान्वयनका लागि वार्तामा बस्न चाहन्छौं। यसपालि पनि यदि मिल मालिकहरू अनुपस्थित भए भने आन्दोलनबाट पछि हट्दैनौं।”
नवलपरासीको उखु खेती अहिले पनि किसानको श्रम र पसिनामा अडिएको छ। तर त्यो पसिनाको मूल्य अझै अपूरो छ।
यदि यसपालि पनि बैठक ‘औपचारिकता’मा सीमित रह्यो भने किसानहरूको धैर्यको बाँध टुट्ने निश्चित छ।
