काठमाडौं । नेपाल बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुक भए पनि मातृभाषाहरूको संरक्षण र संवर्द्धनमा गम्भीर चुनौती रहेको तथ्य भाषा आयोग, नेपालका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले कार्यशालामा प्रस्तुत कार्यपत्रमार्फत प्रष्ट पारेका छन्।
“भाषा केवल संचारको साधन मात्र होइन, सभ्यता र संस्कृतिको जीवनरेखा हो। कुनै भाषाको मृत्यु भनेको त्यससँग गाँसिएको सम्पूर्ण संस्कृतिको अवसान पनि हो,” डा. ठाकुरले कार्यपत्रमा भनेका छन्।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र भाषिक विविधता
नेपालमा अहिले १२४ भन्दा बढी मातृभाषा बोलिन्छन्। यो तथ्य आफैंमा भाषिक विविधताको धनी स्वरूप हो। तर, यस विविधता केवल भाषामा सीमित छैन, यससँगै सांस्कृतिक र जैविक विविधता पनि जोडिएको छ।
डा. ठाकुरका अनुसार नेपाल एकीकृत हुनुभन्दा अघि खसान, मगरात, तमुवान, ताम्सालिङ, नेवा, किराँत, लिम्बुवान जस्ता राज्यहरूसँगै मधेशमा कोच, विदेह/तिरहुत, काशी/भोजपुर, कोसल/अवध जस्ता अधिराज्यहरू थिए। ती सबैसँग आफ्ना मौलिक भाषाहरू थिए – खसकुरा, मगर, गुरुङ, नेवार, किराँती, मैथिली, भोजपुरी, अवधी आदि। यसले नेपालकै ऐतिहासिक स्वरूप बहुभाषिक रहेको स्पष्ट गर्छ।
तर गोरखा राज्य विस्तार अभियानपछि खस शासकहरूले आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई मात्रै प्रमुख बनाउने नीतिहरू अघि सारे, जसको असर आजसम्म देखिन्छ।
मातृभाषा सिकाइ र पहिचान
कार्यपत्रमा मातृभाषा सिकाइको महत्वलाई विशेष जोड दिइएको छ। आमा नै पहिलो शिक्षक भएकाले गर्भावस्थादेखि नै भाषिक आधार तयार हुन्छ भन्ने धारणा प्रस्तुत गर्दै डा. ठाकुरले मातृभाषा मानव जीवनको पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए। “जन्मभूमिलाई मातृभूमि भनिएझैं पहिलो भाषालाई मातृभाषा भन्ने चलन विश्वव्यापी छ,” कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
तर, नेपालमा मातृभाषा पहिचानभन्दा बढी संघर्ष र संकटको विषय बनेको उनी बताउँछन्।
खसकरण र एकभाषिक नीतिको असर
पृथ्वीनारायण शाहको ‘गोरखा राज्य विस्तार अभियान’लाई ऐतिहासिक महत्व भए पनि त्यसपछि सुरु भएको खसकरण (Nepalization) प्रक्रियाले अन्य भाषाहरूलाई दमनमा पारेको तथ्य डा. ठाकुरले कार्यपत्रमा समिक्षात्मक ढंगले प्रस्तुत गरेका छन्।
राणा शासनमा देवनागरी बाहेकका लिपि प्रतिबन्ध, शाह शासकहरूले गैर-खस भाषामा लेखिएका ग्रन्थहरूको दहन, नेपालभाषा र लिम्बू भाषामा शिक्षा दिनेहरूलाई जेल र निर्वासन दिने जस्ता घटनाहरूले मातृभाषाको विकास रोकिएको उनले औंल्याएका छन्।
विशेष गरी राजा महेन्द्रको ‘एक राजा, एक भाषा, एक भेष’ नीतिले बहुभाषिक नेपाललाई एकभाषी बनाउन खोजिएको उल्लेख गर्दै डा. ठाकुरले यो प्रवृत्तिलाई ‘खस अहंकारवाद’ को संज्ञा दिएका छन्।
उनको भनाइमा, “गोरखापत्र आजसम्म नेपालपत्र बन्न सकेको छैन, विदेशी सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरू अझै गोर्खाली पल्टनकै नाममा परिचित छन्। यसले नेपाली पहिचानलाई गोर्खालीसँग मात्र सीमित गरेको छ।”
संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारिक चुनौती
वि.सं. २०४७ को संविधानले पहिलोपटक नेपालीलाई राष्ट्रभाषा र अन्य भाषाहरूलाई राष्ट्रिय भाषा घोषित गरेको थियो। यसपछि मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा दिने अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित भए पनि व्यवहारमा भने प्रगति हुन सकेको छैन।
२०५५ को स्थानीय स्वशासन ऐनले स्थानीय तहलाई मातृभाषामा सरकारी कामकाज गर्ने अधिकार दिएको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतका दुई खस न्यायाधीशले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक लगाएपछि मातृभाषी समुदायले जेठ १८ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाउन थालेका छन्।
यसरी कानुनी प्रावधान र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तरलाई कार्यपत्रमा आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक अभ्यास र भाषा
२०४६ को जनआन्दोलनपछि भाषिक स्वतन्त्रताको आशा पलाए पनि वास्तविक अभ्यासमा मातृभाषाहरूलाई दोस्रो दर्जामा राखिएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ।
रेडियो नेपाल वा टेलिभिजनमा मातृभाषामा समाचार वा कार्यक्रम सुरू भए पनि ती नेपाली भाषाको साधारण अनुवादभन्दा अगाडि बढ्न सकेनन्। विद्यालयमा मातृभाषा शिक्षा प्रावधान भए पनि पाठ्यपुस्तक, शिक्षक र नीतिगत स्पष्टताकै अभावले यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
डा. ठाकुरका अनुसार, “संविधान, ऐन र नियममा बहुभाषिकताको व्यवस्था भए पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबै खस-केन्द्रित मानसिकताबाट मुक्त हुन नसक्दा मातृभाषी समुदायले अधिकार पाउन सकेका छैनन्।”
भाषिक अतिवाद र राष्ट्रिय एकता
कार्यपत्रमा भाषिक अतिवाद र कमजोर सार्वभौमिकताको खतराबारे पनि चेतावनी दिइएको छ। भारतमा विभाजनको एउटा कारण भाषा र धर्मसँग गाँसिएको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि भाषिक असमानताले राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्न सक्ने उनको तर्क छ।
“नेपालमा खस-गोर्खाली बाहेक अरू भाषिक जातीय पहिचानलाई ‘नेपाली होइन’ भन्ने मानसिकता अझै बलियो छ। यस्तो सोचले दीर्घकालमा देशको सार्वभौमिकता नै संकटमा पार्छ,” उनले कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
निष्कर्ष : मातृभाषा संरक्षण राष्ट्रको आवश्यकता
डा. ठाकुरले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले नेपालको भाषिक इतिहास, मातृभाषा सिकाइको महत्व, राज्यद्वारा थोपारिएको एकभाषिक नीति, संविधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीचको अन्तर सबैलाई समेट्दै मातृभाषाको संरक्षणलाई राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडेको छ।
उनको निष्कर्ष स्पष्ट छ –
मातृभाषा मरे सांस्कृतिक र सभ्यताको मृत्यु हुन्छ।
बहुभाषी नेपाललाई एकभाषी बनाउन खोज्नु आत्मघाती कदम हो।
संविधानले अधिकार दिएको भए पनि व्यवहारमा मातृभाषा शिक्षा र प्रयोगलाई सुनिश्चित गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति अझै कमजोर छ।
मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धन राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकताका लागि अपरिहार्य छ।
कार्यपत्र समिक्षा गर्दा देखिन्छ कि भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. ठाकुरले मातृभाषालाई केवल शैक्षिक वा सांस्कृतिक प्रश्नका रूपमा मात्र नभई राजनीतिक, संवैधानिक र राष्ट्रिय पहिचानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
