पश्चिम नवलपरासी, बैशाख ९ गते । पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका संघीय सांसदहरू, सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू तथा विभिन्न विकास आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवालाई थप प्रभावकारी, छिटो र जनमुखी बनाउने विषयमा विशेष जोड दिइएको छ।
छलफलको मुख्य केन्द्रबिन्दु सेवा प्रवाहमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्नु रहेको थियो। सांसदहरूले “भोलि होइन, आज—आज होइन, अहिल्यै” भन्ने कार्यशैली अपनाउँदै सेवाग्राहीलाई अनावश्यक रूपमा पर्खिन नलगाउन र कामलाई समयमै सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन्।
कार्यक्रममा बोल्दै सांसद विक्रम खनालले विकास निर्माण कार्यमा भइरहेको ढिलाइप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै बजेट अभावलाई बहाना बनाएर काम रोक्न नपाइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले जनताको करको सही उपयोग गर्दै निर्धारित समयभित्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्नुभयो।
त्यस्तै, सांसद नरेन्द्र कुमार गुप्ताले प्रशासनिक सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत सेवा प्रक्रियालाई सहज, सरल र झन्झटरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सांसद रिङ्गला यादवले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूले भोग्नुपरेका समस्या उल्लेख गर्दै एउटै कामका लागि पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र इमान्दारिताको खाँचो औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक राज नेपालले जिल्लाको समग्र प्रशासनिक अवस्था र सेवा प्रवाहबारे जानकारी गराउँदै सांसदहरूको निर्देशन कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अनुगमनलाई अझ सशक्त बनाइएको उल्लेख गर्दै लापरबाही गर्ने जो–कोहीलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पार्नुभयो।
छलफलमा सहभागी विभिन्न कार्यालय प्रमुखहरूले आ-आफ्ना संस्थाको प्रगति, चुनौती र भावी योजना प्रस्तुत गरेका थिए। यस किसिमको अन्तरक्रियाले जिल्लामा सेवा प्रवाह सुधार र विकास निर्माणमा थप गति आउने विश्वास गरिएको छ।
