धनुषा — दलहरूबीच सहमति नहुँदा चार वर्षयता प्रदेश २ को नाम र राजधानी टुंग्याउन गरिएको प्रयास सफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको बुधबार बसेको पहिलो बैठकमा पनि नाम र राजधानी टुंग्याउने विषय कार्यसूचीमा राखिएको थियो । तर, बैठकमा त्यो विषयले प्रवेश नै पाएन । सभामुख सरोज यादवले दुवै प्रस्ताव कार्यसूचीबाट हटाइएको घोषणा गरेका थिए ।
संसदीय दलका नेताहरूले प्रदेशको नाम र राजधानी तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताए पनि कार्यसूचीमा दुवै प्रस्तावले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो । सबै दलको प्रस्तावक र समर्थक उपस्थित नहुँदा छलफल नगरिएको संसद् सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले बताए । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद उपस्थित थिएनन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन नसक्दा पीडाबोध भइरहेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । ‘प्रदेशको राजधानी टुंगो लाग्न नसक्दा राजधानीको संरचना तयार गर्न समस्या छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नाम लिएर घोचपेच हुँदा पीडा भइरहेको छ ।’ प्रतिपक्षी दलका नेता र सरकारमा रहेको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउन सहयोग गर्न सहयोग मागे ।
‘मेरै ढिलासुस्ती र चाहेर पनि चार वर्षमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेनौं,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘प्रदेशसभामा प्रवेश भए पनि प्राविधिक कारणले पारित हुन सकेन । तर, अब निकास मिल्नेछ ।’ प्रदेश २ को प्रमुख प्रतिपक्षी दल लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रदेशको नाम र राजधानीको प्रस्ताव कार्यसूचीमा राखेर सरकारले सकारात्मक काम गरेको भनी प्रशंसा गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जगत यादवले प्रदेशको नाम मधेस राख्न आग्रह गरे । यादवले प्रदेशको नामकरण पहिचानसहितको हुनुपर्ने बताए । उनले प्रदेशको राजधानी पनि बृहत् जनकपुरधाम हुनपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेशको नाम र राजधानी दुई तिहाइले टुंग्याउने प्रावधान छ । अहिले प्रदेश २ सरकारसँग दुई तिहाइभन्दा बढी सांसद छन् । तर, सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी प्रदेशको नाम मधेस, नेपाली कांग्रेसले मिथिला–भोजपुरा र नेकपा (समाजवादी) ले जानकी राख्न चाहेका छन् । सरकारमै सहभागी माओवादी भने मधेस नाममा सहमत देखिन्छ ।
प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय र प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक पेश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालय स्थापना गर्न विधेयक ल्याएको भन्दै पारित गराउन सांसदहरूसँग आग्रह गरे । कान्तिपुरबाट
