काठमाडौं, २७ भदौ ।
जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथलका बीच राष्ट्रपति र जेनजी आन्दोलनबीच सात बुँदे सहमति भएको छ। सहमति अनुसार मुलुकमा अन्तरिम व्यवस्थामार्फत नयाँ राजनीतिक अध्याय सुरु हुने भएको छ।
सहमतिको प्रमुख बुँदाहरू यसप्रकार छन्:
१) प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनेछ।
२) पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार गठन गरिनेछ।
३) सो अन्तरिम सरकारले संसदको कामसमेत गर्नेछ, जसअन्तर्गत संविधान संशोधन र आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।
४) २०४६ सालदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक नेता तथा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनेछ।
५) भदौ २३ गते भएको नरसंहारका दोषी सबैलाई छानबिन गरी कानुनी कारबाही गरिनेछ।
६) प्रदेश संरचना खारेज गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितका संवैधानिक संशोधन अघि बढाइनेछ।
७) अन्तिम चरणमा ताजा जनादेशका लागि आम निर्वाचन सम्पन्न गरिनेछ।
यस सहमतिलाई मुलुकमा दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानको आधार मानिएको छ। विशेषगरी संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठनसँगै पुराना राजनीतिक नेतृत्व र संरचनामा आमूल परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार, यो सहमति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संवैधानिक प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने तयारी भइरहेको छ।
