काठमाडौं । दक्षिण चीन सागरमा चीनको बढ्दो ‘हस्तक्षेप’ र ‘आक्रामक’ नीति विरुद्ध पूर्वी एसियाली देशहरूको शिखर सम्मेलन (EAS) मा चर्को आवाज उठेको छ। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा सम्पन्न यो महत्वपूर्ण सम्मेलनले यस क्षेत्रको भूराजनीतिक अस्थिरता र समुद्री सुरक्षामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसले ‘पावर प्ले’ को यो नयाँ अध्यायमा सबैको ध्यान खिचेको छ।
अहिलेको ‘ट्रेंडी’ भूराजनीतिक मुद्दा बनेको दक्षिण चीन सागरको विवादमा यो सम्मेलनले कस्तो मोड लिन्छ भन्नेमा विश्व समुदायको चासो बढेको छ। सम्मेलनको घोषणापत्रमा क्षेत्रीय विवादहरू शान्तिपूर्ण र ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार’ समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि र हस्तक्षेपकारी क्रियाकलापलाई ‘अप्रत्यक्ष तर कडा सन्देश’ मानिएको छ।
यस सम्मेलनमा दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र संघ (आसियान) का दश देशका साथै भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका र रूसजस्ता विश्वका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरू सहभागी थिए। यो बहुपक्षीय मञ्चमा सबैले क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि जोड दिएका छन्।
घोषणापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपसी विश्वास र समझदारी बढाउन, वार्ताबाट विवादहरू सुल्झाउन र सो क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरेको छ। दक्षिण चीन सागरलाई लिएर भियतनाम, फिलिपिन्स र ब्रुनेईजस्ता देशहरूको चीनसँग गम्भीर विवाद छ। चीनले यो पूरै समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो ‘ऐतिहासिक अधिकार’ दाबी गरे पनि अन्य देशहरूले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्र’ मान्छन्। धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले विवादहरूको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुन (UNCLOS) अन्तर्गत शान्तिपूर्वक गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आसियानले क्षेत्रीय रणनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ।
यसैबीच, सम्मेलनको अन्तिम दिन चीनले आसियानसँग ‘मुक्त व्यापार सम्झौता’ (FTA) को एक विस्तारित संस्करणमा हस्ताक्षर गरेर सबैलाई अचम्मित पारेको छ। अमेरिकाका तर्फबाट बढ्दो ‘संरक्षणवाद’ (protectionism) को बीचमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले यस क्षेत्रमा चीनको ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ मा जोड दिए। लीले आसियान–चीन शिखर सम्मेलनमा “एकतामा नै शक्ति” भएको बताउँदै यो सहयोगले आसियान देशहरूमा ‘विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता’ हरू हटाउन मद्दत गर्न सक्नेमा जोड दिए।
घोषणापत्रले सदस्य राष्ट्रहरूलाई आपसी विश्वास र समझदारी बढाउन, वार्ताबाट विवादहरू सुल्झाउन र सो क्षेत्रमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धि बलियो बनाउन प्रतिबद्ध रहने उल्लेख गरेको छ। दक्षिण चीन सागरलाई लिएर भियतनाम, फिलिपिन्स र ब्रुनेईजस्ता देशहरूको चीनसँग गम्भीर विवाद छ। चीनले यो पूरै समुद्री क्षेत्रमा आफ्नो ‘ऐतिहासिक अधिकार’ दाबी गरे पनि अन्य देशहरूले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्र’ मान्छन्। धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूले विवादहरूको समाधान संयुक्त राष्ट्रसंघको सामुद्रिक कानुन (UNCLOS) अन्तर्गत शान्तिपूर्वक गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आसियानले क्षेत्रीय रणनीतिक र आर्थिक मुद्दाहरूमा केन्द्रीय भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइएको छ।
यसैबीच, सम्मेलनको अन्तिम दिन चीनले आसियानसँग ‘मुक्त व्यापार सम्झौता’ (FTA) को एक विस्तारित संस्करणमा हस्ताक्षर गरेर सबैलाई अचम्मित पारेको छ। अमेरिकाका तर्फबाट बढ्दो ‘संरक्षणवाद’ (protectionism) को बीचमा चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कियाङले यस क्षेत्रमा चीनको ‘घनिष्ठ सम्बन्ध’ मा जोड दिए। लीले आसियान–चीन शिखर सम्मेलनमा “एकतामा नै शक्ति” भएको बताउँदै यो सहयोगले आसियान देशहरूमा ‘विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता’ हरू हटाउन मद्दत गर्न सक्नेमा जोड दिए।
‘आसियान–चीन मुक्त व्यापार क्षेत्र ३.०’ मा भएको यो हस्ताक्षरले चीनको ‘बेड-साइड म्यानर’ (friendly approach) लाई उजागर गरेको छ, जहाँ उसले सुरक्षा चुनौतीलाई आर्थिक अवसरसँग जोड्ने प्रयास गरिरहेको छ।
समग्रमा, पूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलनले दक्षिण चीन सागरमा ‘भूराजनीतिक तिक्तता’ लाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय शान्तिको आह्वान गरेको छ, तर यसैबीच चीनले आफ्नो आर्थिक प्रभावलाई अझ बलियो बनाएको छ। यसले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीचको ‘भूराजनीतिक खेल’ र एसियाली देशहरूको ‘कूटनीतिक सन्तुलन’ को जटिलतालाई प्रष्ट पारेको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यस क्षेत्रले सुरक्षा चुनौती र आर्थिक अवसरबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ र यो ‘जियोपॉलिटिकल ड्रामा’ को अर्को अध्याय कस्तो हुन्छ।
समग्रमा, पूर्वी एसियाली शिखर सम्मेलनले दक्षिण चीन सागरमा ‘भूराजनीतिक तिक्तता’ लाई सम्बोधन गर्दै क्षेत्रीय शान्तिको आह्वान गरेको छ, तर यसैबीच चीनले आफ्नो आर्थिक प्रभावलाई अझ बलियो बनाएको छ। यसले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूबीचको ‘भूराजनीतिक खेल’ र एसियाली देशहरूको ‘कूटनीतिक सन्तुलन’ को जटिलतालाई प्रष्ट पारेको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यस क्षेत्रले सुरक्षा चुनौती र आर्थिक अवसरबीच कसरी सन्तुलन कायम गर्छ र यो ‘जियोपॉलिटिकल ड्रामा’ को अर्को अध्याय कस्तो हुन्छ।
