बेइजिङ – युरोपको सानो देश युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको रुसको विरोध र निन्दा गर्नुपर्ने दबाबमा चीन परेको छ। तेस्रो कार्यकालको सत्ता कब्जा गर्ने सम्भावनालाई बढावा दिन चीनको विश्वव्यापी छवि सुधार गर्ने प्रयास गरे पछिल्ला केही महिनाहरूमा चीनको एसियाली देशहरुसँगको सम्बन्धमा भने सुधार हुन सकेको छैन।
यही २० जुनदेखि सुरु हुने ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सामना गर्नुपर्नेछ। तिब्बत प्रेसले उक्त बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भएकाले नयाँ दिल्लीले गैरकानूनी रूपमा भारतीय भूमिमा कब्जा गरेको आरोप लगाए पनि चिनियाँहरू बेइजिङमा भारतीय सरकार प्रमुखलाई स्वागत गर्नुपर्ने अप्ठ्यारोबाट जोगिएको बताएको छ।
ब्रिक्स राष्ट्रहरूले रसिया-युक्रेन द्वन्द्वको बारेमा छलफल गर्दा सबैको नजर चीनमा हुनेछ। किनभने चीनको लद्दाख घुसपैठ रसिया-युक्रेनको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो भएको बताउँदै उनीहरूले घुसपैठ गर्ने देशहरूको सार्वभौमिकताको घोर अनादर गरेको तिब्बत प्रेसले जनाएको छ।
द्वन्द्व कहिले समाप्त हुन्छ भन्नेबारे ब्रिक्स राष्ट्रहरूले संगठनको सदस्य रुसबाट पनि सुन्न चाहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नयाँ दिल्लीले ब्रिक्सको ‘नयाँ दिल्ली घोषणा’ बारे मस्कोलाई जानकारी गराइसकेको छ। गत वर्ष सेप्टेम्बर ९ मा पारित नयाँ दिल्ली घोषणाको अनुच्छेद २२ ले ‘राज्यहरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तहरूप्रति ब्रिक्स राष्ट्रहरूको प्रतिबद्धतालाई पुन: पुष्टि गरेको र सबै द्वन्द्वहरू शान्तिपूर्ण माध्यमबाट र राजनीतिक र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्ने दोहोर्याएको छ।
‘हामी कुनै पनि राज्यको क्षेत्रीय अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्धको धम्की वा बल प्रयोगको अस्वीकार्यतालाई जोड दिन्छौं। संयुक्त राष्ट्र संघको उद्देश्य र सिद्धान्तहरूसँग असंगत कुनै पनि तरिकामा अघि नबढ्ने घोषणामा प्रतिबद्ध छौं,’ भनिएको छ।
ब्रिक्सको अध्यक्षको हैसियतमा चीन कठिन अवस्थामा रहेको छ। के चीनले रूसको रक्षा गर्ने वा युक्रेन आक्रमणलाई प्रश्न गर्नेछ? नयाँ दिल्ली घोषणा चीनका लागि जति मान्य छ, त्यति नै रुसका लागि पनि मान्य छ। र त्यहाँ पर्याप्त रिग्लिङ कोठा हुनेछैन किनकि सबै नेताहरू शारीरिक रूपमा वा वस्तुतः उपस्थित नहुने रिपोर्टले भनेको छ।
चीनलाई थाहा छ कि यो एक मात्र ब्रिक्स सदस्य हो जसले वार्ता र कूटनीति मार्फत विवाद समाधान गर्न रुससँग कुनै आग्रह गरेको छैन। चीनको छविको लागि अर्को चिन्ता भनेको ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा व्यक्तिगत रूपमा भाग लिन भारतले अस्वीकार गर्नु हो।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मार्च २५ मा आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरलाई भेट्दा व्यक्तिगत रूपमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको सम्भावनाको खोजी गरेको बताइन्छ। तर भारतले व्यक्तिगत रूपमा उपस्थित हुन अस्वीकार गरेको थियो। त्यसलाई लद्दाख खाली गर्नमा चीनको अडिगताको मौन अनुस्मारकको रूपमा हेरिएको रिपोर्टले जनाएको छ।
युरोपबाट पनि चीनमाथि दबाब छ। नेटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टनबर्गले केही दिन अघि बेइजिङलाई युक्रेनमा रुसको युद्धको ‘स्पष्ट निन्दा’ गर्न आह्वान गरेका थिए। ‘चीनले रूसले युक्रेनमा गरेको क्रूर आक्रमणको कडा निन्दा गर्न बाँकी संसारसँग सामेल हुनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को सदस्यको रूपमा चीनको वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई समर्थन गर्ने दायित्व छ र युक्रेनमा रूसी आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको स्पष्ट उल्लंघन भएको बताइएको छ।
आफूमाथि दबाब रहेको तथ्यलाई चीनले नकार्न सक्दैन। प्रतिवेदनले रुसमाथिको पश्चिमी प्रतिबन्धको दबाबबाट मुक्त हुन खोज्ने कुनै पनि देशले ती प्रतिबन्धहरूको सामना गर्नुपर्ने अमेरिकाबाट आएको चेतावनीको रूपमा यो दबाब रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
