नयाँ दिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले बुधवार सरकारलाई औपनिवेशिक युगको राजद्रोह कानुन प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। जुन आलोचकहरूले प्रकट गर्ने असहमतिलाई दबाउनका लागि प्रयोग गरिने उक्त कानुन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ।
ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकारले महात्मा गान्धी र स्वतन्त्रताको अभियानका अन्य नेताहरू विरुद्ध प्रयोग गरेको १५२ वर्ष पुरानो कानून, भारतको स्वतन्त्रता सन् १९४७ पछि कानुनका रह्यो र त्यसबेलादेखि सरकारहरूले प्रयोग गर्दै आएको छ।
‘अर्को पुन: परीक्षण नहुँदासम्म कानुनको यो प्रावधान प्रयोग नगर्नु उपयुक्त हुनेछ,’ प्रधानन्यायाधीश एनभी रमणले अदालतलाई भने। यस कानून अन्तर्गतका सबै कारबाहीहरू धारा १२४-ए मा राखिने र उक्त कानुन खारेज गरिनुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यस हप्ता अदालतलाई कानुनको समीक्षा गरिरहेको र जो कोहीले घृणा वा अवहेलना ल्याउने वा सरकारप्रति असन्तुष्टि जगाउने काम गरेको र उनलाई आजीवन जेल सजाय हुन सक्ने जनाइएको छ।
भारतको कानून आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न समयमा सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक र विद्यार्थीहरू विरुद्ध देशद्रोह कानूनको व्यापक दुरुपयोग भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन्। संविधानले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सबै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।
