पटना । भारतको विहार राज्यको बैशालीमा भारत–नेपाल समिट २०२२ मा १८ बुंदे माग सम्बोधनका साथ सम्पन्न भएको छ । मिडिया फर बोर्डर हारमोनी भारत नेपालद्धारा बैशालमामा जुन २५–२६ दुई दिने भारत नेपाल समिट सम्पन्न भएको हो ।
भारतको बिहार बैशालीमा सम्पन्न भएको सम्मेलनमा सहभागी दुवै देशका अभियन्ताहरुले १८ बुँदे मागको सम्बोधनका लागि आ आफ्नो देशका सरकारसँग पहल गर्ने निर्णय गरेको हो । सम्मेलनमा पास गरिएको मागपत्रमा पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, यातायात, सञ्चारदेखि सामाजिक सम्बन्धका सरोकार समेटिएका छन् ।
दुवै देशका नागरिक एकअर्का देशको रोजगारी र व्यापार व्यवसायमा रहेकाले उनीहरूका समस्या सहजीकरण हुनुपर्नेमा प्रतिवद्धता जनाइएको छ । दुवै देशका नागरिकलाई आ–आफनो देशको नागरिकता वा सरकारी परिचय खुल्ने प्रमाणका आधारमा बैंक खाता खोल्न र मोबाइलको सीम कार्ड लिन सहजीकरण हुनुपर्ने मागहरु पारित भएको छ ।
व्यावसायिक, पर्यटकीय, धार्मिक र सामाजिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । भारतबाट नेपलामा फोन गर्दा टेलिफोन महसुल बढी भएकाले शुल्क घटाउन माग गरिएको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारत मुख्य साझेदार भएकाले यसबाट व्यापारिक सम्बन्ध पनि सहज हुने दाबी अभियन्ताहरूले गरेका छन् । टेलिफोन महसुल घटाएर सामाजिक र आर्थिक सरोकारलाई सहज बनाउन आग्रह गरिने भएको छ । भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकलाई नगद भारतीय रुपैयामा लगाइएको सीमा र प्रतिबन्ध हटाउने सम्बन्धमा पहल गरिने भएको छ । नेपालमा १०० रुपैया भन्दा बढीका भारतीय मुद्रा र २५ हजार भन्दा बढी नगद बोक्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो जानकारीको अभावमा नेपाल भित्रिएका पर्यटकलाई समस्याको सामना गरिरहनु परेको छ ।
तोकिएभन्दा बढी वा प्रतिबन्ध लगाइको दरको भारतीय मुद्रा लिएर आएका भारतीयलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थुनामा पठाउने गरेको छ । यसबाट नेपालमा भारतीय पर्यटकको आवागमन सकसपूर्ण बनेको भन्दै यो प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । यसको विकल्पमा एटीएम कार्डको प्रयोगलाई सहज बनाउन सुझाव समेत दिइएको छ । पर्यटक लिएर नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय सवारी साधनसँग स्थानीय तहले अनाधिकृत रुपमा कर असुल गरेकोप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइने भएको छ ।
यस्ता समस्याबाट भारतबाट नेपाल भित्र्निे पर्यटकलाई अनावश्यक समस्या भोग्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । भारतीय निजी सवारी साधनको प्रवेश सहज बनाउनुपर्ने र यसका लागि प्रवेश शुल्क घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ । अहिले नेपाल प्रवेश गर्ने भारतीय निजी सवारी साधनसित भन्सारले दैनिक ५ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । सीमावर्ती भारतीय शहर रक्सौल र मुजफ्फरपुरका विमानस्थल तत्काल सञ्चालनको माग समेत गरिएको छ । रक्सौल विमानस्थल सञ्चालनमा आउँदा बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोर र आसपासका नेपालीलाई समेत भारतका विभिन्न स्थानमा आवागमनमा सहज हुने भन्दै वीरगञ्जको निजीक्षेत्रले पनि पहल गर्दै आएको थियो ।
औद्योगिक र व्यापारिक प्रवद्र्धनको सम्भावनाका लागि रक्सौल विमानस्थलको सञ्चालन महत्वपूर्ण हुने दाबी गरिएको छ । रक्सौलबाट भारतको राजधानी दिल्लीका लागि एक्सप्रेस मैत्री रेल सञ्चालनको पनि माग गरिएको छ । नेपालमा खेतीको समयमा मलको हाहाकार हुने गरेकोमा यस्तो समस्या समाधानका लागि सीमावर्ती क्षेत्रका बेग्लै कार्यविधि बनाइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपालका किसानले सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रबाट नेपाल भित्रयाउने मलको ढुवानी र उपयोगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपाल सकारले खेतीको समयमा मल उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा किसानले भारतबाट भित्र्याउंदा सीमानामा खटिएका नेपाल र भारत दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले रोक्ने र कुटपिटसमेत गर्दै आएका छन् । मलको ओसारपसारलाई एउटा बेग्लै कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गरिनु पर्ने र यसबाट सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालका किसानलाई सहज हुने सुझाव दिइएको छ । नेपाल र भारतको सीमानामा खटिएका सशस्त्र सुरक्षा बलवीच सीमाक्षेत्रका स्थानीय सरोकारलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा बेलाबेलामा अन्तरक्रिया हुनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । समन्वयको अभावमा सुरक्षाकर्मीबाट स्थानीय बासिन्दा, सञ्चारकर्मी, व्यवसायीमाथि दुव्र्यवहारका घटना भइरहेको दाबी गरिएको छ ।
कार्यक्रममा जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ रामरोशन दास वैष्णवले माता जानकी र भगवान श्रीरामको कालदेखि चलिआएको सम्बन्ध जोगाउन दुई देशका सबै नागरिकको साझा दायित्व रहेको बताए । वैशाली स्थित थाइ मन्दिरका प्रमुख डा. पिसी चन्द्राले दुई देशबीचको सम्बन्ध बिश्वमैं विशिष्ट रहेको बताए । कार्यक्रममा भारतका बिभिन्न पार्टीका विधान सभा सदस्यहरु, नेतागण, पत्रकार र नागरिक समाजका ब्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपालतर्फबाट जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्थ दास र होटल तथा पर्यटन ब्यवसायी संघ वीरगञ्जका अध्यक्ष हरि पन्त नेपाल भारत मैत्री सम्मानबाट सम्मानित भएका थिए ।
