काठमाडौं, कार्तिक ९।
अनेरास्ववियू काठमाडौंले भदौ २३ र २४ गतेको “जेन–जी आन्दोलन” का क्रममा देशभर भएका तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारसँग निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ।
जिल्ला पूर्व इन्चार्ज धर्मराज तिमिल्सीनाको नेतृत्वमा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको ध्यानाकर्षण गराइएको जिल्ला अध्यक्ष निराजन थापाले जानकारी दिएका छन्।
ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ— “उक्त आन्दोलनका क्रममा राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको तोडफोड, आगजनी, लुटपाट, नागरिक आतंक र जनधनको क्षतिले राष्ट्रिय शान्ति–सुरक्षामा गम्भीर असर पारेको छ।”
पत्रमा सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई भड्काउने, भ्रम फैलाउने र विदेशी प्रयोजनको संलग्नता देखिएका केही व्यक्ति तथा संस्थामाथि समेत अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रका प्रमुख बुँदाहरूः
१. भदौ २३–२४ का घटनाको पूर्ण यथार्थ पत्ता लगाउन स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्न माग।
२. आन्दोलनमा प्रत्यक्ष संलग्न व्यक्तिहरूको राहदानी रोक्का र विदेश गमन नियन्त्रण गर्न आग्रह।
३. संलग्न देखिएका संस्था र समूहहरूको वित्तीय स्रोत, विदेशी सम्पर्क र कानूनी स्थिति छानबिन गरी प्रमाण भेटिएमा नियन्त्रण वा निलम्बन गर्न सुझाव।
४. तोडफोड, आगजनी, लुटपाट र नागरिक हत्या जस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई कडा कानूनी कारबाही गर्न माग।
५. अनुसन्धान प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी बनाई जनतालाई त्यसको प्रगति जानकारी गराउने व्यवस्था गर्न आग्रह।
६. सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसा भड्काउने, भ्रम फैलाउने, गालिगलौज र चरित्रहत्या गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न नीतिगत व्यवस्था र कानूनी कदम चाल्न माग।
७. ठूला भ्रष्टाचारका फाइलहरू तुरुन्त सार्वजनिक गरी निष्पक्ष अनुसन्धान र कानूनी कारबाही सुरु गर्न जोड।
त्यसैगरी, ध्यानाकर्षणपत्रमा हाल सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेका आरोपहरू — प्रधानमन्त्री बन्न विदेशी स्वीकृति आवश्यक पर्ने वा तिब्बती शरणार्थीलाई नागरिकता दिने वाचा गरिएको भन्ने — विषयमा पनि सरकारको मौनताप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो। यस देशको मन्त्रिपरिषद संविधान र जनादेशको आधारमा बन्नुपर्छ, विदेशी स्वीकृति वा प्रभावमा होइन।”
अध्यक्ष निराजन थापाले सरकारलाई “राष्ट्र, नागरिक र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरक्षाका लागि तुरुन्त निष्पक्ष अनुसन्धान र आवश्यक कानूनी कदम चाल्न” आग्रह गरेका छन्।
यसअघि पनि अनेरास्ववियूका पूर्व इन्चार्ज धर्मराज तिमिल्सीनाले सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र गृहमन्त्री ओमप्रकाशमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई यसै विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका थिए।
