नवलपरासी, १९ असाेज ।
गण्डक समस्यालाइ लिएर स्वयमसेवी संस्थाका पदाधिकारीहरू मंगलवार भारतका केन्द्रिय मन्त्री समक्ष पुगेर नेपाली जनताकाे जायज माग भारत सरकारले तत्काल पुरा गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीले भारतीय संरचनाका कारण नेपालीले भाेग्दै आएका समस्याबारे अवगत गराउदै क्षतिपुर्तिकाे माग पुरा गर्नुपर्ने स्मरण गराएकाे समितिका प्रवक्ता वृजराज कुशवाहाले बताए ।
नेपाल भारत बीच इ.स. १९५९ मा भएकाे द्विपक्षीय गण्डक सम्झाैतामा यसकाे धरातलमा नेपालमा हुने सबै प्रकारकाे क्षतिकाे पुर्ति भारतले गर्ने उल्लेख छ । गण्डक सम्झाैता हुंदाकाे बखत भारतले नेपाली भूमि लिजमा लिएर गण्डकका सिंचाइ, बाढी नियन्त्रण एवम जल विद्युत गृह जस्ता संरचना बनाउने सहमति भयाे । ती संरचना बनाइ सकेपछि नेपाली भूमिमा डुबान, कटान एवम दलदलीकरणकाे समस्या उत्पन्न भयाे ।
भारतीय लाभका लागि नवलपरासीकाे गण्डक क्षेत्रमा बनाइएका उक्त संरचनाहरूका कारण वर्षेनी हुन थालेकाे नाेक्सानी नेपाली जनता भाेग्दै आएका छन् । तर इ.स. १९९३ देखि १५ वर्षसम्म लगातार हुन गएकाे क्षतिकाे मात्रामा तिब्र वृद्धि भएर जनताले ठुलाे क्षति व्याेहाेर्नु पर्याे । ती १५ वर्षे अवधिकाे क्षतिपुर्ति नेपाल सरकारले माग गर्ने र भारत सरकारले दिने लिखित सहमति भयाे । नेपाल सरकारले क्षतिकाे विवरण भारतसमक्ष पेश गर्याे तर पनि भारतले साे क्षतिपुर्ति दिएकाे छैन ।
संघर्ष समितिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाइ ५ पटक पत्र लेखी क्षतिपुर्ति रकम माग गरिसक्याे तर भारतले टेरेकाे छैन । गण्डक क्षेत्रकाे छिमेकी क्षेत्रका सांसद भएकाे नाताले भारतका केन्द्रिय वित्त राज्य मन्त्री पंकज चाैधरीकाे ध्यानाकर्षण गराउन संघर्ष समितिकाे पदाधिकारी टाेली भारत पुग्याे । समितिले गण्डक सम्झाैतामा भएकाे व्यवस्था, क्षतिकाे विवरण, भारतीय प्रधानमन्त्रीलाइ बेलाबेलामा पठाएकाे पत्र दिनुका साथै पहल गरिदिन जाेडदार माग गरेकाे छ ।
समयमा सुनवाइ नभए आगामी डिसेम्बरमा सिंचाइका लागि भारत जाने नहरकाे पानी राेकेर संघर्षमा उत्रन सकिने सम्भावना समेत मन्त्री चाैधरीलाइ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समिति नवलपरासीका अध्यक्ष डी. एन. गुप्ता, उपाध्यक्ष के. बी. थापा, प्रवक्ता वृजराज कुशवाहा, सचिव शैलेन्द्र शर्मा र काेषाध्यक्ष कृष्णानन्द चाैधरीकाे टाेली
पुगेकाे थियाे ।
