भैरहवा ।
मानव विकास सुचकांकको स्तरभन्दा न्यून आय भएका समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपले अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने एक कार्यक्रमका बक्ताहरूले जोडदिएका छन् ।
अल्पसंख्यक समुदायको सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै ‘लक्षित समुदायको सामाजिक सशक्तिकरणमा सरोकारवालाको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमका बक्ताहरूले सो कुरामा जोडदिएका हुन् ।
अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण मञ्च र मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम)को आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष विनोद कुमार श्रीवास्तवले बजेट बनाउँदा लक्षित वर्गलाई समेट्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘सडक मात्र बनाएर हुँदैन, पिछडिएको अल्पसंख्यक समुदायको उत्थानका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्छ ।’ आगामी दिनमा सम्मरीमाई गाउँपालिकाले विभिन्न संघ–संस्थासँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने उनले जनाए । कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा सम्मरीमाइ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीवास्तवले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपले पछाडि पारिएका तथा विभेद र उत्पीडनको कारणले सेवा सुविधाको पहुँचबाट बञ्चित देखिएका अल्पसंख्यक समुदायका लागि नीतिमा व्यवस्था गरिएपनि त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्यवन हुन नसकेको भन्दै लक्षित क्षेत्रमा बजेटको व्यवस्था गरी त्यस समुदायको समुन्नत विकासको बाटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गया प्रसाद बरईले राज्यका प्रत्येक तहमा अल्पसंख्यक समुदायलाई समेट्नुपर्ने बताए । उनले, आफ्नो पालिकामा गरीब आवास कार्यक्रमका लागि बजेट बिनियोजन गरेको बताए । उनले कार्यपालिका सदस्यमा मात्र सिमित मात्र नभई राजनिती दल र संस्थाको प्रमुख पदमा पनि दलित, अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधत्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि बृहत बहस तथा पैरवी आवश्यक रहेको उनले बताए । रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादवले संघीयताको पूर्ण कार्यान्यवन हुन नसकेको भन्दै त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयका लागि जोड दिए ।
संबिधानले अल्पसंख्यक समुदाय र दलित समुदायको हक अधिकारको सुनिश्चिता गरेपनि लेखेको कुरा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए । अध्यक्ष यादवले भने, ‘लक्षित समुदायको समुचित बिकास बिना देश बिकास सम्भव छैन्, त्यसैले समतामूलक र समुन्नत बिकासका लागि सबैपक्ष लग्नैपर्ने हुन्छ । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना हरिजनले आफ्नो हकअधिकारको लागि आफै जाग्नुपर्ने बताइन् । उनले पछाडि पारिएको समुदायका लागि जीनव उकास्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन सरोकारवालाले सहयोग गर्नेपर्ने आग्रह गरिन।
कार्यक्रममा ओमसतिया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सुनिता चौधरी, जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका सदस्यद्वय राजमन प्रसाद हरिजन र विष्णुमाया सुवेदी जयसवाल लगायतले बोल्दै लक्षित समुदायको सामाजिक सशक्तिकरणमा सरोकारवालाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए । कार्यक्रममा माहुरी होम नवलपरासी अध्यक्ष बृजराज कुशवाहाले एक विशेष कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै भने, ‘राज्यले कुल जनसंख्याको ०.५० प्रतिशत भन्दा कम जनसंख्या भएको समुदायलाई अल्पसंख्यकको सूचीमा सुचीकृत गरेको छ । यस वर्गका लागि स्थानीय सरकारले पालिकामा नै बजेट विनियाेजन गरि लक्षित वर्गमा लाभ पुग्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ ।
जस अनुसार नेपालका एक सय २५ मध्ये ९८ अल्पसंख्यक जातिलाई गाँउ कार्यपालिका तथा नगर कार्यपालिका सभामा निर्वाचन मार्फत अनिवार्य उपस्थितिको प्रावधान गरेको छ ।’ अब आर्थिक सुनिश्चितता पनि हुनुपर्ने उनले बताए । कार्यक्रम समापनको अवसरमा माहुरी होमका संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष रबि ठाकुरले, पालिकाहरूले लक्षित क्षेत्रको बजेटको व्यवस्था गरी त्यस समुदायको समुन्नत विकासको बाटो तय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘यसका लागि बहस तथा पैरवी गर्दै मधेश मानव अधिकार गृहले पहलकदमी शुरू गरेको छ ।’ मायादेबी गाउँपालिका, रूपन्देहीको सभाहलमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला स्थित ९ वटा पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधि तथा नागरिक अगुवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
